५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
राष्ट्रलाई अनुशासित र गतिसिल रुपमा अगाडि बढाउदै जनधिकारको संरक्षण गर्नु र विकासको गतिलाई तेज राख्नु कुनै पनि देशको संविधानको मुल उद्देश्य रहेको हुन्छ । राज्यको प्रमुख शतिm स्रोतको रुपमा रहने संविधान अमुक देशको मुल कानुन भएको हुनाले यसका कतिपय बिशेषताहरु संसारका अन्य संविधानसंग मिल्दाजुल्दा र कातिपय भिन्न प्रकृतिका पनि हुन सक्छन् । नेपाल अधिराज्यमा मुल कानुनको रुपमा रही ३० वर्ष भन्दा बढी कामयावी भएको नेपालको संविधान २०१९ जनभावना, जनहित र समग्रतामा अफापसिद्ध ठानी जनआन्दोलनका माध्यमबाट जनताको लत्याए पछि नेपाल अधिकाराज्यको संविधान २०४७ नेपालको मुल कानुनको रुपमा प्रतिस्थापित भएको छ ।
विशेषताहरू :
२०४७ कार्तिक २३ गतेदेखि लागू
२३ भाग १३३ धारा ३ अनुसूची
सार्वभौमसत्ता पहिलो पटक नेपाली जनतामा निहित
द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा)
मृत्यूदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाइने
कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रीपरिषदमा
स्वतन्त्र न्यायपालीका, संवैधानिक परिषदको व्यवस्था
बहुदलिय व्यवस्था
६) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
माओवादीको दस वर्षे जनयुद्घ र २०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनको फलस्वरुप २४० वर्पदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य भयो । यसैगरी २०५१ सालदेखि सुरु भएको दश वर्षे जनयुद्घलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत निष्कर्षमा पु¥याउने ढोका खुल्यो । दोस्रो जनआन्दोलनमा सहभागी तत्कालीन सात राजनैतिक दल र ने.क.पा माओवादीको संयुक्त प्रयासबाट निर्मित प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भई वि.सं. २०६३ साल माघ १ गते ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ लागू भएको थियो ।
विशेषताहरू :
२०६३ माघ १ मा संविधानसभाद्वारा जारी
२५ भाग १६७ धारा ४ अनुसूची
नेपाल संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्रात्मक राज्य
धर्म निरपेक्षता
नेपालमा बोलिने सबे मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा
एक सदनात्मक व्यवस्थापिका; ६०१ सदस्य
सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा
राष्ट्रपतिको व्यवस्था; रामवरण यादव
कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा
तीन तहको स्व्तन्त्र न्यायपालिका (सर्वोच्च, पुनरावेदन, जिल्ला)
देशनिकाला विरुद्दको हक
१२ पटक संशोधन, २ पटक निर्वाचन
७) नेपालको संविधान, २०७२
पहिलो संविधानसभाको देहान्तपश्चात् दोश्रो पटकको संविधान सभाको राजनैतिक सहमतिको साथ ९०% सभासदहरुको सहभागितामा नेपालको संविधान, २०७२ लाई वि.सं. २०७२ साल असोज ३ को दिनमा व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङद्वारा जारी भएको हो ।
विशेषताहरू :
३५ भाग ३०८ धारा ९ अनुसूची
२०७२ असोज ३ व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङद्वारा जारी
सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा
द्विसदनात्मक व्यवस्थापिक (प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्य=१६५ प्रत्यक्ष+११० समानुपातिक सदस्य; पदावधि ५ वर्ष)
(राष्ट्र सभा जम्मा ५९ सदस्य मध्ये=३ महिला, १ दलित, १ अपाङ्ग वा अल्पसङ्ख्यक सहित ८ जना गरी जम्मा ५६ जना+नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना)
न्यायपालिका (सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला), संवैधानिच इजलासको व्यवस्था
कार्यकारिणी मन्त्रीपरिषद्मा, संवैधानिक राष्ट्रपति
१३ संवैधानिक आयोगहरु
७ प्रदेशसहितको संघियता
No comments:
Post a Comment