वित्तीय नीति ✅

 Fiscal Policy ✅

सरकारको राजश्व, खर्च र ऋणसँग सम्बन्धित नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ । वित्त नीति सरकारको बजेटको रुपमा सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । अर्को अर्थमा भन्दा अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने, कर निर्धारण गर्ने तथा ऋणको व्यवस्थापन गर्ने नीतिलाई नै वित्तीय नीति भनिन्छ ।

वित्तीय नीतिलाई समग्रमा आर्थिक नीतिको महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा मानिन्छ। त्यसैले वित्तीय नीति मुलुककै अर्थतन्त्रलाई डो¥याउने नीति हो । त्यस्तै, मुलुकले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न सरकारद्वारा सार्वजनिक आय र व्ययतर्फ अपनाउने रणनीति र कार्यनीति नै वित्तीय नीति हो । यो नीतिले सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक राजश्व, सरकारी बजेट तथा सार्वजनिक ऋणलाई दिशानिर्देश समेत गर्ने गर्छ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने बजेट मार्फत् वित्तीय नीतिको कार्यान्वयन हुने गर्छ । वित्तीय नीतिका उपकरणहरुमा बजेट, राजश्व परिचालन, खर्च व्यवस्थापन र सार्वजनिक ऋण बजेट,कर,खर्च र ऋण पर्दछन् । यिनै उपकरणहरुको प्रयोग गरेर सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्क्यौल गर्छ ।

यस्ता छन् वित्तीय नीतिका उद्देश्यहरू : 

वित्तीय नीतिको उद्देश्यको कुरा गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था तथा सरकारको भूमिका अनुसार फरक–फरक हुने गर्दछ । खास गरी वित्तीय नीतिले मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई कसरी वृद्धि गर्ने र त्यसलाई कसरी दिगो बनाइराख्ने भन्ने उदेश्य राखेको हुन्छ । त्यस्तै, यस नीतिले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने,सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने लगायतका उदेश्य राखेको हुन्छ । समग्रमा वित्तीय नीतिका उदेश्यहरुलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिलाई उच्च र दिगो पार्नु

समष्टिगत रुपमा आर्थिक स्थायित्व तथा स्थिरता कायम गर्नु

सामाजिक न्यायको स्थिति कायम गर्नु 

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने 

बेरोजगारी र गरिबी समस्या समाधान गर्ने 

आय तथा सम्पत्तिको वितरण गर्ने 

बचतमा वृद्धि र पुँजी निर्माण गर्ने 

मुद्रास्फीतिको समस्या समाधान गर्ने 

मूल्य नियन्त्रण गर्ने 

कर प्रणालीमा सुधार गर्ने 

उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने

Monetary Policy, It’s Objectives and Instruments ✅

 ⏺ मौद्रिक नीति भनेको के हो? उद्धेश्य तथा ओैजारहरू के के हुन ? (५ अङ्क)

_____________________________________________

_____________________________________________

⏺ मौद्रिक नीति:

___________

➡️ मुलुकको आर्थिक विकास तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाञ्छित परिणाम हासिल गर्न अपनाउने समष्टिगत नीति नै मौद्रिक नीति हो । कुनै निश्चित उदेश्य हँसिल गर्नको लागि केन्द्रीय बैंकले मुद्रा तथा साखको मात्रा, लागत तथा उपभोक्तामा प्रभाव पार्न अपनाइने विधि नै मौद्रिक नीति हो ।

➡️ मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रिय बैंकले निर्माण गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ । मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने हुँदा मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ ।

➡️ “Monetary policy is the exercise of central bank control over money supply as an instrument for achieving the objectives of general economic policy.”                ✍️ - Edward Shapiro

अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदायकको स्तर कति रहनुपर्छ र त्यस्तो मुद्रा अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा प्रवाहित वा उपभोग हुनुपर्दछ भनि निर्धारण गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो ।

मौद्रिक नीति भित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ ।

_____________________________________________

⏺ मौद्रिक नीतिका उदेश्यहरु:

____________________

 (क) मौद्रिक तटस्थता कायम गर्नु,

 (ख) बिनिमयमा स्थिरता कायम गर्नु,

 (ग) मुल्य स्थिरता कायम राख्नु,

 (घ) पुर्ण रोजगारी कायम गर्नु,

 (ङ) आर्थिक बृद्वि हासिल गर्नु।

 (च) भुक्तानी सन्तुलन

_____________________________________________

⏺ मौद्रिक नीतिका उपकरणहरु:

______________________

– बैंकदर  या पुनकर्जादर

– अनिवार्य नगद मौज्दात

– मार्जिंनदर

– खुला बजार कारोबार

– कर्जा सीमाना र वैधानिक तरलता

– निक्षेप संकलन

_____________________________________________ _____________________________________________

© Government Bank Exams Preparation 💚

विकास योजना र आवधिक योजना ✅

 विकास योजना ✅

मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय लगायत समग्र विकासको लागि उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको आर्दशतम र महत्वम रूपमा बाँडफाँड गरी अपेक्षित रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न अधिकार प्राप्त निकायबाट तर्जुमा र स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लगिने पूर्व निर्धारित खाका वा दस्ताबेज नै विकास योजना हो ।

मुलुकको समग्र विकासको लागि दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, क्षेत्रगत, विषयगत लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता, कार्यक्रम र अपेक्षित प्रतिफल समेटिएको पूर्व निर्धारित दस्ताबेज जसले उत्पादनका साधनहरूलाई कम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रबाट बढी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा र कम उत्पादनशील क्षेत्रबाट बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरी अधिकतम प्रतिफलको अपेक्षा गरेको हुन्छ ।

मुलुकको समग्र विकास प्रक्रियासँग सम्बन्धित के, कहाँ, कहिले, किन, कसरी र कसले जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने संयन्त्र जसले विकास प्रक्रियामा विभिन्न भूमिका निर्वाह कर्ताहरूको सुनिश्चितता गर्दै सीमित स्रोत साधनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी विकास गतिविधिलाई नियोजित तवरले दिशानिर्देश गर्दछ ।

नेपालमा विकास योजनाको विकासक्रम

•  १९९२ सालको जुद्धशमसेरको २० वर्षे कागजी योजना र वि.स. २००५ सालको १५ वर्षे योजना समितिको गठन,
•  २००८ सालमा योजना र विकास मन्त्रालयको स्थापना र सोही सालबाटै बजेट प्रणाली लागु,
•  वि.स. २०१३ सालबाट योजनाबद्ध विकासको रूपमा पञ्चवर्षे योजना लागु,
•  २०१३ सालमा कार्यकारी निर्णय गरी राष्टिय योजना आयोगको स्थापना,
•  २०१४ सालमा योजनामण्डल ऐन, २०१५ सालमा योजना परिषद् गठन, २०१८ सालमा राष्टिय योजना परिषद् गठन ।
•  २०१९ सालमा राष्टिय योजना परिषद् विघटन र राष्टिय योजना आयोगको गठन,
•  २०२९ जेठ २७ गते राष्टिय विकास परिषद्को गठन जुन परिषद् हालसम्म पनि राष्टिय योजनाको एक महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देशक संस्थाको रूपमा क्रियाशील रहेको छ ।
•  हालसम्म २०४७ देखि २०४९ र २०१८ देखि २०१९ योजना विहीन वर्षका रूपमा रहेका,
•  चौधौँ त्रिवर्षीय योजनाको समाप्ति र पन्ध्रौँ आधारपत्रको सुरुवातसँगै पाचँवटा त्रिवर्षीय योजना र बाकि सबै पञ्चवर्षीय योजना रहेका ,
• यी योजनाहरूको कार्यान्वयनबाट धेरै क्षेत्रहरूमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएतापनि अपेक्षित प्रतिफल भने प्राप्त हुन सकेको छैन ।
•  अब चौधौँ को समाप्ति सँगै पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको छ ।

विकास योजनाको आवश्यकता

•  विकास कार्यलाई व्यवस्थित र समयमै सञ्चालन र सम्पन्न गर्न,
• योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य मितव्ययी र कम श्रम शक्तिबाट सम्पन्न हुने भएकोले,
•  विकास प्रक्रियामा राज्यको उपस्थिति सिद्ध गर्न,
•  उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उत्पादन प्रक्रियामा लगाउन र प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउन,
•  व्यापार चक्रबाट आउने उतारचढाव र सो बाट पर्न जाने नकारात्मक असरबाट मुलुकलाई बचाउन,
•  बजार अर्थव्यावस्थाका विकृतिलाई नियन्त्रित गर्न,
•  सहभागितामूलक विकासको मान्यतालाई अवलम्बन गर्न,
•  सामाजिक न्याय, विकास, सुरक्षा र कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न,
•  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न,
•  वैदेशिक सहायता परिचालनको उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्न,
•  विकास प्रक्रियामा आधुनिक प्रविधि, स्थानीय प्रविधि, श्रम र स्रोत साधनको उपयोग गर्ने,
•  सन्तुलित र सुनियोजित विकास गर्न,

योजना तर्जुमाका आधारहरू

• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू,
•  सरकारले अन्तराष्टिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता तथा सम्झौताहरू
•  सरकारले नागरिक समक्ष गरेका घोषणा र प्रतिबद्धताहरू
•  सत्तामा भएका राजनीतिक दलका घोषपत्र
•  घोषित राष्ट्रिय लक्ष्य तथा प्राथमिकताहरू
•  सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू
•  मुलुकको सामाजिक आर्थिक अवस्था,
•  आम नागरिकका अपेक्षा, माग र दबाबहरू,
•  स्रोतको उपलब्धता र कार्यान्वयन क्षमताको लेखाजोखा,
•  विगतको योजनाको समीक्षाबाट प्राप्त पृष्ठपोषण,
•  विद्यमान अवस्थाको SWOT analysis
•  उपलब्ध सूचना तथा तथ्याङ्कहरू ।

योजना तर्जुमा प्रक्रिया
आधारपत्र चरण

•  चालु आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा योजना सम्पन्न हुन करिब १ वर्ष  बाँकि अवधिमा,
•  विभिन्न क्षेत्रगत विषयगत सूचना तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने,
•  आगामी योजनाको आधारपत्र तयारी (रा.यो.आ.)
•  अवधारणा पत्रमाथि विभिन्न चरणमा, तहमा, सरोकारवाला पक्ष र विज्ञसँग अन्तर्क्रिया गोष्ठी, छलफल र बैठक गरी रायसुझाव सङ्कलन,
•  सान्दर्भिक सुझावहरुलाईआधारपत्रमा समेटी आधारपत्रको मस्यौदा तयारी,
•  आधार पत्रलाई राष्टिय विकास परिषद्को बैठकमा पेस गरी आवश्यक राय। सुझाव निर्देशन लिने,
•  आधारपत्रको अन्तिम मस्यौदा तयारी र रा.सु.आ. र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने,
•  आधारपत्र प्रकाशन

पूर्ण दस्ताबेजको चरण

•  आधारपत्रको आधारमा रा.यो.आ. ले योजनाको पूर्ण दस्ताबेजको विस्तृतिकरण गर्ने,
•  समष्टिगत लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकतासँग तादाम्यता हुने गरी क्षेत्रगत, विषयगत, लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता, कार्यक्रमहरू विस्तृतीकरण गर्दै जाने,
•  आवश्यकताअनुसार पुन विभिन्न चरणमा, तहमा अन्तर्क्रिया गोष्ठी, बैठक वा छलफल गरी सरोकारवाला पक्ष वा विज्ञबाट रायसुझाव सङ्कलन गर्ने,
•  विस्तृत दस्ताबेजको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी शुद्धाशुद्धी हेरी, सम्बन्धित समिति, रा.यो.आ. र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई प्रकाशन गर्ने,

कार्यान्वयनको चरण

•  आवधिक योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी क्षेत्रगत, विषयगत, आयोग, सचिवालय र निकायको हुने,
•  ती सम्बन्धित निकायहरूले आवधिक योजनाको प्राथमिकता बमोजिम वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने,
•  विकास कार्यक्रम छनौट गर्दा योजनाको मापदण्ड, दिशानिर्देश प्राथमिकता र रणनीतिसँग तादाम्यता हुने गरी छनौट गर्ने,
•  हरेक वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन गरी स्वीकृत गराउने,

अनुगमन र मूल्याङ्कन
योजनाको तर्जुमा पश्चात् योजनालाई कार्यान्वयन गरिन्छ । कार्यान्वयन स्तरमा के कस्ता समस्याहरू, अवरोधहरू, जटिलताहरू सामना गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा तर्जुमाकै समयमा अनुमान गरिन्छ । यसको अतिरिक्त पनि समस्याहरू सृजना हुन सक्दछन् । यी सबै अवरोधहरूलाई चिर्दै विकास योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजान बेला बखतमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिन्छ । योजना विकासका क्रममा यो निरन्तर प्रक्रियाकै रूपमा लिइन्छ ।

कुनै पनि विकास योजनाहरू कुन हदसम्म सफल भयो वा भएन ? योजनाबाट लक्षित समूह उपर के कस्तो प्रभाव पर्न गयो ? योजनासम्बन्धी क्रियाकलापहरूको सान्दर्भिकता रह्यो रहेन ? यी सबै क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित आधारमा सूचकहरू समेतको प्रयोग गरी अवलोकन एवम सुपरिवेक्षण गर्ने प्रक्रियालाई मूल्याङ्कन भनिन्छ । यो योजनाको अन्तिम चरण हो ।

चालु आवधिक योजना✅ 

पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्र
दिर्घकालीन सोच
”समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”
समुन्नत, स्वाधीन र समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र सहितको समान अवसर प्राप्त स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक ।

दिर्घकालीन लक्ष्य

रणनीति ✅
१. तीव्र, दिगो र रोजगारमुलक आर्थिक वृद्धि गर्ने,
२. सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने,
३. आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय अन्तरआवद्धता एवम दिगो सहर बस्ती विकास गर्ने,
४. उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने,
५. पूर्ण दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण गर्ने,
६. गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने,
७. प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन तथा उत्थानशिलता विकास गर्ने,
८. सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण, प्रादेशिक सन्तुलन र    राष्ट्रिय एकता   संवर्द्धन गर्ने,

संवाहक तथा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू ✅
१. गुणस्तरीय एकीकृत यातायात प्रणाली, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार  पूर्वाधार र वृहत् सञ्जालीकरण,
२. गुणस्तरीय मानव  पुँजी  निर्माण, उद्यमशील कार्य संस्कृति विकास र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग,
३. जल विद्युत् उत्पादन वृद्धि र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन,
४. उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि,
५. गुणस्तरीय पर्यटन सेवाको विकास र विस्तार,
६. आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित सहरीकरण, आवास र बस्ती विकास,
७. प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र सुदृढीकरण तथा औपचारिक क्षेत्रको विस्तार
८. सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूति,
९. शासकीय सुधार र सुशासन अभिवृद्धि

सहयोगी क्षेत्रहरू ✅

•  संविधान, लोकतन्त्र र विकास प्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता,
•  जनसाङ्ख्यिक लाभ र नागरिक सचेतना,
•  भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक विविधता तथा मौलिक पहिचान,
•  सामाजिक पुँजी र विश्वभर फैलिएका नेपाली समुदाय,
•  स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा,
•  मित्रराष्ट्र र अन्तराष्टिय समुदायको सद्भाव,
•  सङ्घीय शासन प्रणाली र वित्तीय सङ्घीयता ।

योजनाले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्नुका कारणहरू ✅

•  अपर्याप्त र कम विश्वसनीय सूचना तथा तथ्याङ्कको उपलब्धता,
•  योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कन निकायको कमजोर क्षमता,
• विकासको ढाँचा र प्राथमिकताका सवालमा राजनैतिक सहमतिको अभाव,
•  दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य तथा प्राथमिकतामा बारम्बार परिवर्तन,
•  वैदेशिक सहायतामाथिको अधिक निर्भरता,
•  महत्त्वाकाङ्क्षी उद्देश्य तथा लक्ष्यहरूको निर्धारण,
•  योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा संलग्न निकायहरूबिचको समन्वय र सञ्चारको अभाव,
•  सरकारी निकायहरूको कमजोर खर्च गर्ने क्षमता,
•  सहभागितामूलक योजना निर्माणमा ध्यान नदिनु,
•  कमजोर वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व,
•  प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अभाव,
•  जटिल एवं अस्पष्ट कार्यविधि ।
•  अवस्था र आवश्यकता अध्ययन नगरी महत्त्वाकाङ्क्षा योजना निर्माण गरिएको ।
•  स्रोत र साधनको अनुमान उपयुक्त तरिकाले नगरिनु,
•  कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलासुस्ती ।

अब के गर्ने ✅

•  वस्तुस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने,
•  स्रोत साधनको सही व्यवस्थापन, आवश्यकता पहिचान समेतका आधारमा उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारण गर्ने,
•  लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चितता गरी योजना निर्माण गर्ने,
•  योजना बैङ्कको अवधारणालाई यसको सिद्धान्त र मर्मअनुरुप व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ जोड दिने,
•  योजना आयोगलाई Think Tank को रूपमा उपयोग र परिचालन गर्ने,
•  दिगो विकास लक्ष्यहरूसँग तालमेल खाने गरी योजना तयार गर्ने,
•  दातृ निकायहरूको सहयोग अत्यधिक लिन सक्ने हिसाबले Donors Harmonization गराउने,
•  योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कन प्रक्रियामा संग्लन र सम्बन्धित सङ्गठनहरू सबैलाई पूर्ण अधिकार दिई स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने तथा समन्वय र सहकार्य गर्ने,
•  लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने,
•  विगतका गल्तीहरूलाई सुधार गर्दै सो  बाट नयाँ पाठ सिक्ने बानीको विकास गर्ने,
•  सहज र स्ष्पट कार्यविधिको निर्माण गर्ने,
•  सबल र सक्षम योजना निकायको निर्माण र व्यवस्थापन,

नेपालमा योजनाको औपचारिक सुरुवातको ६ दशक बितिसक्दा पनि विगतका कमी कमजोरी र गल्तीबाट नयाँ पाठ सिक्ने बानीको विकास हुन नसक्दा हालसम्म पनि योजनाले तय गरेका लक्ष्य उदेश्य र रणनीतिहरू अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छैनन् । योजनाको विश्लेषण देखिएका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूमा तथ्यगत विश्लेषण र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र संग्लनता गराई विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै महत्त्वाकाङ्क्षी भन्दा वस्तुपरक र आवश्यकतामा आधारित योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार बनाउन सकिन्छ ।

Share it ✅

@Government Bank Exams Preparation 💚

बजेट (Budget) ✅✅

 १) बजेटको परिचय

• बजेट (Budget) शब्द ल्याटिन भाषाको बेग (Bauge) र फ्रेन्च भाषाको बगेट ( Bougette) शब्दबाट आएको हो । यी दुवैको अर्थ छालाको सानो थैली (A small leather bag or wallet) भन्ने हुन्छ ।
• ‘No Taxation Without representation’ अवधारणा नै बजेटको जननी अवधारणा हो । सन् १७३३ मा बेलायतबाट बजेटको शुरुवात भएको हो । बेलायतका तत्कालीन वित्त मन्त्री (Chancellor of Exchequer) RobertWalpole ले सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर नेपालमा भने वि.सं. २००८ सालदेखि मात्र बजेट प्रणालीको शुरुवात भएको हो । नेपालमा वि.सं. २००८ साल माघ २१ गते तत्कालीन प्र.म. मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरबाट सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।
• आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको संगालो हो । तर बजेटको परिचयलाई यतिमै सीमित गर्न सकिदैन । बजेट त सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र हो ।
• बजेट भनेको कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको संगालो हो ।
• बजेट भनेको व्यवस्थापन (Management), सामाजिक आर्थिक परिवर्तन (Socio-Economic change) तथा व्यवस्थापकीय नियन्त्रण (Legislative control) को साधन (Tool) हो ।
• वास्तवमा बजेट विगतको आर्थिक अवस्थाको अभिलेखन, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपण हो । त्यसैले बजेटलाई कुनै पनि देशको सार्वजनिक आय र व्ययको ऐनाको रुपमा लिइन्छ ।
• नेपालको संविधान बमोजिम सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषबाट वार्षिक बजेट अनुरुप मात्र रकम उपयोग गर्न सकिने भएकोले सरकारी बजेटको संवैधानिक महत्व छ । बजेट सरकारले आफ्ना वित्त नीतिहरु घोषणा र कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रमुख संयन्त्र पनि हो ।
  बजेटका प्रकारहरु :
  विभिन्न आधारमा बजेटलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
  आय र व्ययबीचको सम्बन्ध (Relationship Between revenue and Expenditure) को आधारमा
  यस आधारमा बजेटलाई निम्न अनुसार तीन प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ :
  (क) सन्तुलित बजेट (Balanced Budget) : आम्दानी र खर्च बराबर भएको बजेट ।
  (ख) घाटा बजेट (Deficit Budget) : आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको बजेट ।
  (ग) बचत बजेट (Surplus Budget) : आम्दानीभन्दा खर्च कम भएको बजेट ।
• नेपालको इतिहासमा एकपटकमात्र आव २०३३।३४ मा Surplus Budget को सिद्धान्त अपनाइ बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।
  क्षेत्रगत खर्चको आधारमा
  (क) साधारण वा चालु बजेट (Recurrent Budget) : तलव, भत्ता, भाडा लगायत एक वर्ष भन्दा कम खप्ने सामानमा खर्च गरिने बजेट ।
  (ख) पूँजीगत बजेट (Capital Budget) : भवन, जग्गा जमिन, फर्निचर, सडक लगायतका एक वर्षभन्दा बढी टिक्ने सामानमा खर्च वा लगानी गरिने बजेट ।
  (ग) वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Management) : साँवा ब्याज भुक्तानी लगायत वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरिने बजेट ।
  बजेटमा रहनुपर्ने गुणहरु
• नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्दछ । कुन सिद्धान्तका आधारमा आम्दानी र खर्च गरिएको हो सो प्रष्ट हुनुपर्दछ ।
• राज्यको शासन पद्धतिका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेटले व्यापक क्षेत्र समेटेको हुनुपर्दछ ।
• सरकारी बजेटले निजी, सहकारी र सामाजिक क्षेत्र समेतको श्रोत परिचालनमा सघाउन पुर्यानउने गरी सहजकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
• बजेटमा उल्लेखित कुराहरुमा अनुमानयोग्यता (Predictability) हुनुपर्दछ ।
• संसदबाट स्वीकृत र राष्ट्रप्रमुखबाट अनुमोदित भएको वैधानिकता प्राप्त हुनुपर्दछ ।
• बजेटले निर्धारित उद्देश्य पुरा गर्न आफ्ना प्राथमिकताहरु स्पष्ट गर्नुपर्दछ ।
• बजेट पारदर्शी हुनुको साथै यसमा रहेका विषयप्रति जवाफदेहिता पनि रहनुपर्दछ ।
  सरकारी बजेटका विशेषताहरु
• निश्चित चक्रमा आधारित हुन्छ ।
• तोकिएको कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
• व्यवस्थापिकाको स्वीकृति आवश्यक पर्दछ ।
• सरकारको विस्तृत आर्थिक योजना वा वित्त नीति हो ।
• वास्तवमा बजेट विगतको आर्थिक अवस्थाको अभिलेखन, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपण हो ।
• निश्चित समयावधिको हुन्छ ।
• यसमा निरन्तरता हुन्छ ।
• यो विभिन्न प्रकारको हुन्छ ।
  सरकारीबजेटका उद्देश्य
• श्रोत साधनको कूशलतापूर्वक विनियोजन गर्नु ।
• आर्थिक असमानता हटाउने र आयको न्योचित वितरण गर्नु ।
• आर्थिक बृद्धि र स्थिरता हाशिल गर्नु ।
• सरकारमाथि संसदीय नियन्त्रण कायम गर्नु ।
• वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्नु ।
• संविधान, अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता तथा आवाधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्नु
• गरीवी निवारण गर्नु ।
• रोजगारी सृजना गर्नु ।
  सरकारी बजेटका सिद्धान्तहरु
• विस्तृतताको सिद्धान्त
• वैधानिकताको सिद्धान्त
• लचकताको सिद्धान्त
• अनुमानयोग्यताको सिद्धान्त
• कार्यान्वयन योग्यताको सिद्धान्त
• नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त
• जवाफदेहिता र पारदर्शिताको सिद्धान्त
  नेपालमा बजेट सम्बन्धी प्रावधान :
  संवैधानिक प्रावधान :
  नेपालको संविधानको भाग १० मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत यस सम्बन्धी विस्तृतमा उल्लेख गरिएको । उक्त भागमा धारा ११९ मा बजेटलाई राजश्व र व्ययको अनुमान मान्दै भनिएको छ :
• नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेेछ ः–
  (क) राजस्वको अनुमान,
  (ख) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र
  (ग) संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।
  -वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।
• राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ ।
  यसैगरी संविधानमा बजेट सम्बन्धी निम्न कुराहरु समेत उल्लेख गरिएको :
• कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने । साथै नेपाल सरकारले कानून बमोजिम बाहेक कुनै ऋण लिन र जमानत दिन नपाइने ।
• विनियोजित एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरू ऐनद्वारा व्यवस्थित हुने ।
  आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
  यो ऐनको परिच्छेद ३ मा राजश्व र व्ययको अनुमानसँग सम्वन्धित कुराहरु दिइएको छ । जसअनुसार योजना आयोगले आवाधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन आर्थिक वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) को खाका तयार गर्नुपर्ने, स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाउनुपर्ने कुरादेखि लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफू र आफ्नो मातहतका कार्यालय वा निकायको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्ताव तयार गरी तोकिएको समयभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने लगायतका कुराहरु विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ ।
  नेपालमा बजेट सम्बन्धी थप जानकारी
• २००८ सालमा घोषणा गरिएको प्रथम बजेटमा आयतर्फ रु. ३०५ लाख र व्ययतर्फ रु. ५२५ लाख अनुमान गरिएको थियो ।
• वि.संं. २०१३ सालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी पछि आ.व. २०१३।१४ बाट सरकारी बजेटमा प्रथमतः गत वर्षको अनुमान, चालु वर्षको संशोधित अनुमान र आगामी वर्षको अनुमान विवरण प्रस्तुत गर्न थालियो ।
• आ.व. २०१३ साल देखि बजेटलाई साधारण बजेट र विकास बजेटमा वर्गिकरण गर्न थालियो ।
• आ.व. २०१९।२० देखि नयाँ स्रेस्ता प्रणाली लागू गरियो (जुन क्रमिक रुपमा लागू गरिएकोमा आ.व. २०२४।२५ सम्म नेपालभर लागू गरिएको थियो । )
• आ.व. २०२०।२१ देखि राजश्वको विस्तृत वर्गिकरण प्रस्तुत गर्न थालियो ।
• आ.व. २०२६।२७ देखि कार्यक्रममूलक बजेटको व्यवस्था लागू गरियो ।
• विकास बजेटतर्फ २०५९/६० देखि र दुवैतर्फ २०६१/६२ देखि MTEF लागू गरिएको छ । (केहि वर्षदेखि MTEFनिर्माणलाई पुन बेवास्ता गर्ने गरिएकोमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले यसलाई सबै तहमा अनिवार्य गरेपछि त्यसपछिदेखि सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिर यसलाई लागू गरिएको छ ।
• आ.व. २०६४।६५ देखि लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।
• आ.व. २०६८।६९ देखि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुरुप नेपाल सरकार आर्थिक संकेत वर्गिकरण लागू गरियो ।
• नेपालको संविधान (२०७२) मा संसदमा बजेट पेश गर्ने समय समेत जेठ १५ गते हुने गरी तोकियो ।
• बजेट अनुमानदेखि मूल्यांकन सम्मका सम्पूर्ण कार्यहरुलाई व्यवस्थितबनाउन बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन निर्माण गरिएको छ ।
  आ.व. २०७८/७९ को लागि बजेट सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी
  आ.व. २०७८/७९को लागि कुल बजेट विनियोजन : १६३२.८३ अर्व
  खर्चगत क्षेत्रको आधारमा
  चालुखर्चतर्फ कुल विनियोजन : ६७७.९९ अर्व ( ४१.५२ %)
  पूँजीगत खर्चतर्फ कुल विनियोजन : ३७८.१० अर्व ( २३.१६ %)
  वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ कुल विनियोजन : १८९.४४ अर्व (११.६० %)
  प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ कुल विनियोजन : ३८७.३० अर्व (२३.७२ %)
  खर्च व्यहोर्ने श्रोतहरु :
  राजश्वबाट : १०५०.८२ अर्व,
  वैदेशिक अनुदानबाट : ५९.९२ अर्व
  (न्यून हुने रकम : ५२२.०९ अर्व) ।
  न्यून हुने रकमको पूर्ति निम्न श्रोतबाट गरिने :
  वैदेशिक ऋणबाट : २८३.०९ अर्व
  आन्तरिक ऋणबाट : २३९.० अर्व
  लैंगिक उत्तरदायी बजेट अनुसार वर्गीकरण
  प्रत्यक्ष लाभ : ६५०.५८ अर्व (३९.४९ % )
  अप्रत्यक्ष लाभ : ५५४.२७ अर्व (३३.६४ % )
  तटस्थ : ४४२.७१ अर्व (२६.८७ % )
  जलवायु परिवर्तन बजेट अनुसार वर्गीकरण
  प्रत्यक्ष लाभ : ९४.०२ अर्व (५.७१ % )
  अप्रत्यक्ष लाभ : ४५५.६७ अर्व (२७.६६%)
  तटस्थ : १०९७.८८ अर्व (६६.६४ %)
  बजेट सम्बन्धी थप जानकारी
• आ.व. २०७८/७९ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हाशिल गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
• मुद्रास्फिति दर ६.५ % हुने अनुमान गरिएके छ ।
  यसैगरी आ.व. २०७९/८० को बजेट सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी
  आ.व. २०७९/८०को लागि कुल बजेट विनियोजन : १७९३.८३ अर्व
  खर्चगत क्षेत्रको आधारमा
  चालुखर्चतर्फ कुल विनियोजन : ७५३.४० अर्व ( ४२ %)
  पूँजीगत खर्चतर्फ कुल विनियोजन : ३८०.३८ अर्व ( २१.२ %)
  वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ कुल विनियोजन : २३०.२२ अर्व (१२.८ %)
  प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ कुल विनियोजन : ४२९.८३ अर्व (२४ %)
  खर्च व्यहोर्ने श्रोतहरु :
  राजश्वबाट : १२४०.११ अर्व,
  वैदेशिक अनुदानबाट : ५५.४६ अर्व
  (न्यून हुने रकम : ४९८.२६ अर्व) ।
  न्यून हुने रकमको पूर्ति निम्न श्रोतबाट गरिने :
  वैदेशिक ऋणबाट : २४२.२६ अर्व
  आन्तरिक ऋणबाट : २५६.० अर्व
  लैंगिक उत्तरदायी बजेट अनुसार वर्गीकरण
  प्रत्यक्ष लाभ : ७२१.९८ अर्व (४०.२५ % )
  अप्रत्यक्ष लाभ : ६२६.९४ अर्व (३४.९५ % )
  तटस्थ : ४४४.९२ अर्व (२४.८० % )
  जलवायु परिवर्तन बजेट अनुसार वर्गीकरण
  प्रत्यक्ष लाभ : १०५.८५ अर्व (५.९० % )
  अप्रत्यक्ष लाभ : ५०३.६४ अर्व (२८.०८%)
  तटस्थ : ११८४.३५ अर्व (६६.०२ %)
  बजेट सम्बन्धी थप जानकारी
• आ.व. २०७९/८० मा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हाशिल गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
• मुद्रास्फिति दर ७%मा सीमित राख्ने लक्ष्य ।

नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधारका प्रयासहरु :

• MTEFलागू गरिएको छ । विकास बजेटतर्फ २०५९/६० देखि र २०६१/६२ देखि दुवैतर्फ लागू गरिएको छ । केहि वर्षदेखि MTEFनिर्माणलाई पुन बेवास्ता गर्ने गरिएकोमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले यसलाई सबै तहमा अनिवार्य गरेपछि त्यसपछिदेखि सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिर यसलाई लागू गरिएको छ ।
• बहुवर्षीय विनियोजनको अवधारणा लागू गरिएको छ ।
• कम्प्युटरमा आधारित सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको BMIS, FMIS, LMBIS छ ।
• सवैतिर TSA लागू गरिएको छ ।
• कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट निकासा प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ ।
• अर्थ मन्त्रालयबाट सूचकांकमा आधारित खर्चको अख्तियारी स्थानीय निकायमा पठाउने गरिएको छ ।
• गत आवदेखि क्रियाकलापमा आधारित(Activity Based) बजेट तर्जुमा गर्न थालिएको छ ।
  बजेट चक्र(Budget Cycle)
   बजेट भनेको कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको संगालो हो । सरकारी बजेट निर्माण प्रक्रियाले एकपछि अर्को गरी विभिन्न चरणहरु पार गर्नुपर्दछ । बजेटको एक चरण पार गरिसकेपछि अर्को चरणमा पुग्ने र निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाको रुपमा रहने हुँदा बजेट एक चक्रको रुपमा रहन्छ । सामान्यतया बजेटले निम्न चार चरणहरु पार गर्नुपर्दछ :
  (क)बजेट तर्जुमा (Budget Formulation),
  (ख) बजेट स्वीकृति (Budget Approval)
  (ग) बजेट कार्यान्वयन(Budget Execution) र
  (घ) बजेट मूल्यांकन (Budget Evaluation)।
  बजेट तर्जुमा भनेको राजश्व तथा व्ययको अनुमान गर्ने कार्य हो । बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी सरकार तथा कार्यापालिकाको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो जिम्मेवारी दिईएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयमा बजेट प्रस्ताव तयार गर्दछ । उक्त प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिई व्यवस्थापिका संसदको वैठकमा अर्थमन्त्रीले पेश गर्दछन् ।
  व्यवस्थापिका संसदमा आवश्यक छलफल पश्चात पारित भएपछि स्वीकृतिको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिन्छ । राष्ट्रपतिबाट पारित बजेट स्वीकृति गरेपछि बजेट स्वीकृति भएको मानिन्छ ।
  यसपछि बजेट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दछ । यस चरणमा बजेटको योजना तथा नीति अनुसार बजेटको संकलन तथा वितरण गर्ने, निर्दिष्ट ढाँचामा लेखा राख्ने, त्यसको प्रतिवेदन गर्ने र अनुगमन गर्ने कार्य गरिन्छ । बजेटको कार्यान्वयनमा सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरु संलग्न हुन्छन् ।
  व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमा नै अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएपछि बजेट कार्यान्वयनको चरण शुरु हुन्छ । बजेटमा परेका कार्यक्रमहरुमध्ये P1आयोजनाको राष्ट्रिय योजना आयोगले र P2, P3 आयोजनाको सम्वन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति गर्ने गरिएको छ । निकासाको सम्बन्धमा P1 आयोजनालाई श्रोतको प्रत्याभूति गरिएको र Performance Based Release System (PBRS) अपनाइएको छ ।
  बजेटमा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम बजेटको कार्यान्वयन भएको छ छैन, श्रोत साधनको उपयोग मितव्ययी, दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी रुपले भएको छ छैन परीक्षण तथा विश्लेषण गर्ने कार्य मूल्यांकन हो । बजेटको मूल्यांकन मुख्य रुपमा दुई किसीमले गरिन्छ : योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति मूल्यांकनको माध्यमले र लेखा परीक्षणको माध्यमले । प्रगति मूल्यांकनको कार्य तालुक मन्त्रालय र विभाग तथा कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गरिन्छ भने आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्य म.ले.नि.का. तथा को.ले.नि.का.बाट गरिन्छ भने अन्तिम लेखा परीक्षणको कार्य महालेखापरीक्षकबाट गरिन्छ । सम्वन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले मासिक, द्वैमासिक र चौमासिक अनुगमन गर्ने गर्दछन् । मध्यावधि मूल्यांकनको रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको ६ महिनापछि ६ महिनाको समीक्षा र बाँकी ६ महिनाको स्थितिको आंकलन गर्दछ । यसैगरी आ.व. समाप्त भएपछि उपलब्धी मूल्यांकन गरिन्छ।
  नेपालमा बजेट तर्जुमा प्रक्रियाः
  नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधारका प्रयासहरु :
• लैंगिक उत्तरदायी बजेट, वातावरण बजेट कोड प्रयोग गर्न थालिएको छ ।
• आर्थिक प्रशासन सुधारको क्रममा खर्च शीर्षकहरुलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषको वर्गीकरणसँग मिलाउने प्रयास गरिएको छ ।
• बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्यनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिकाहरु तयार गरिएको ।
• संसदबाट बजेटसँगै पारित योजना पुनः योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यस्थाको अन्त गरिएको छ ।
  नेपालमा बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्याहरु
• कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बजेटको अख्तियारी समयमा नजाने गरेको छ ।
• चालु बजेटको तुलनामा पूँजीगत बजेट न्यून विनियोजन, त्यसैमा पनि विनियोजन अनुसारको पूँजीगत बजेटको खर्च नहुने गरेको छ ।
• बजेट तर्जुमाका स्पष्ट मापदण्डको अभाव, हचुवाको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।
• सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा नआउने । on budgetary वैदेशिक सहायता पनि नेपाल सरकारको कोषमा नआउने र सरकारी लेखा प्रणालीको अवलम्बन नगर्ने प्रवृत्ति छ । Development Cooperation Report2021 मा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा प्राप्त भएको वैदेशिक सहायताको 83.5 प्रतिशत मात्र on budget र त्यसमा पनि 53 प्रतिशत मात्र on treasury प्राप्त भएको छ ।
• कानूनले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेकोले बजेट अनुशासन पालना नभई श्रोत साधनको समुचित उपयोग हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।
• अबण्डा बजेट राखी गैर बजेटरी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ ।
• कतिपय विकास आयोजनाहरु संभाव्यता अध्ययन वेगर छनौट हुने गरेकोले श्रोत साधनको दुरुपयोग भइरहेका छन् ।
• अनुगमन तथा मूल्यांकन औपचारिकतामा मात्र सीमित छ ।
• प्रतिवद्धता अनुरुप वैदेशिक सहायता प्राप्त हुदैन ।मलेपको ५८ ‌औ प्रतिवेदन अनुसार वैदिशिक सहायता प्रतिबध्दताको करिव ४० प्रतिशत मात्र प्राप्त हुने गरेको ।
• MTEFसंस्थागत र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।
• बेरुजु रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । म.ले.प.को कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कुल बेरुजु ४१८ अर्व नाघेको देखिन्छ ।
  सुधारको लागि सुझावहरु :
• समयमा बजेट पारित गर्ने कुराको सुनिश्चिताको लागि नयाँ संविधानमा समयमा नै संसदमा बजेट पेश गर्ने समय उल्लेख गरिएको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समयमै बजेटको अख्तीयारी पठाइ कार्यान्वयन गर्ने ।
• वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ बनाउने तथा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वमा सुधार ल्याउने । यसकोे लागि जारी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
• चालु खर्चमा नियन्त्रण र पूँजीगत बजेट बढाउन आवश्यक उपायहरुको अवलम्बन गर्ने । जस्तो योगदान सहितको निवृत्तिभरण प्रणाली प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने ।
• बजेट व्यवस्थापनमा संलग्न मानव श्रोतको सीप, दक्षता, क्षमता बढाउने ।
• बजेट तर्जुमाका स्पष्ट मापदण्डको विकास गरी तिनको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने ।
• सबै किसीमको बैदेशिक सहायता on budgetary र On treasury हुने व्यवस्था गर्ने ।
• Agency Grant system लागू गर्ने ।
• अबण्डा बजेट राखी गैर बजेटरी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने ।
• संभाव्यता अध्ययन गरेर उपयुक्त देखिएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने ।
• नतिजामूलक तथा प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने ।
• प्रतिवद्धता अनुरुप वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
• MTEFसबै तहमा संस्थागत गर्दै प्रभावकारी बनाउने ।
• कर्मचारीको कार्यसम्पादनका स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी मूल्यांकन प्रणालीलाई वस्तुगत तथा वैज्ञानिक बनाउने । कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने ।
• Result Based Budgeting प्रणालीको विकास गर्ने ।
• आन्तरिक साधन परिचालनमा सुधार गर्ने ।
• ICT को प्रयोगमा जोड दिने ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP)✅

 सार्वजनिक निजी साझेदारीको परिचय दिँदै नेपालमा यसको उपयोगलाई प्रभावकारी त्ुल्याउन के गर्नुपर्ला ? सुझाब दिनुहोस् । (१०) 

➡️ सार्वजनिक र निजी निकायबीच नागरिक हितका लागि करार सम्झौताः
शासन व्यवस्थाका प्रमुख पक्षहरू सरकार र निजी क्षेत्रका सयुक्त लगानी तथा सहकार्यमा गरिने विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सरोकारका कार्यलाई साार्वजनिक निजी साझेदारी भनिन्छ ।

– सरकारसँग हुने नियमनकारी शक्ति र प्राकृतिक स्रोत साधन एवं निजी क्षेत्रसँग हुने वित्तीय स्रोत साधन र व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रभावकारी सम्मिश्रणबाट विकास तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई दिगो, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ यो अवधारणा संसारमै सन् १९९० को दशकपछि आएको हो ।

– सार्वजनिक क्षेत्र एक्लैले नागरिकका इच्छा र आकांक्षाको सम्बोधन गर्न कठिन हुने अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी राज्यका लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सहज हुनुका साथै विकास कार्यमा प्रभावकारिता हासिल गर्नका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी आवश्यक पर्दछ ।

– २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीसँगै उदार अर्थनीतिको सुरुवात भएको हो । यही समयबाट सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाले गति लिएको हो ।

– पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि एवं विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर गरिने क्रियाकलापको समष्टीगत स्वरूप नै सार्वजनिक निजी साझेदारी हो ।

– हाल मुलुकमा सार्वजनिक नीजि साझेदारी नीति २०७२ कार्यान्वयनमा रहेको छ भने नेपालको संविधानमा तीनखम्बे अर्थ नीतिलाई अंगीकार गरिएको छ ।

– सरकार र निजी क्षेत्र छुट्टाछुट्टै रूपमा अगाडि बढ्दा तोकिएका लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न कठिनाइ हुन्छ । त्यसैले यी दुई प्रतिस्पर्धी नभई पुरक हुन् भन्ने मान्यताले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा आएको हो ...

⏺ सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय हरु ✅

– सार्वजनिक क्षेत्रले नीति योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्राथमिकता दिने,
– निजी क्षेत्रसँग भएको सीप र प्रविधिको भरपुर सदुपयोग गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा त्यसको प्रयोग गर्ने,
– अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक क्षेत्रले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने,
– विकास प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने,
– सार्वजनिक क्षेत्र नियमनकारी भूमिकामा र निजी क्षेत्र कार्यसम्पादनको भूमिकामा रहने,
– विकास निर्माणलाई सहरकेन्द्रित होइन, गाउँकेन्द्रित बनाउने,
– निजी क्षेत्रले प्रतिफल खोज्ने भएकाले सार्वजनिक क्षेत्रलाई नोक्सानी नहुने गरी प्रतिफलको सुनिश्चिता गर्ने,
– निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रको एक साझेदार निकाय मात्र भएकाले सम्झौता, सहकार्य र सहमतिमा आर्थिक तथा सामाजिक सुधारका कार्य अगाडि बढाउने,
– निश्चित समय र परिधिभित्र रही निजी क्षेत्रलाई साझेदार निकायको रूपमा राख्ने,
– निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने सबै क्रियाकलापको प्रभावकारिता, गुणस्तरीयतालाई विशेष ख्याल गर्ने,
– सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रका क्रियाकलापमा जनमैत्री, पारदर्शिता जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वमा जोड दिने,
– सार्वजनिक निजी साझेदारीका प्रारूप तयार गर्दा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने र प्रतिफलको वैज्ञानिक वितरण हुने प्रणाली सुनिश्चित गर्ने,
– विकास निर्माणलाई दिगो र उच्च गुणस्तरीय बनाउन अनुगमन मूल्यांकन र पृष्ठपोषण प्रणालीलाई बलियो बनाउने ।

अन्त्यमा
सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुवै एक–अर्काका परिपुरक हुन् । विकासका साझेदार हुन् । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका संवाहक हुन् । यो साझेदारीले विश्वव्यापीकरणसँगै सिर्जना हुने सरकारका असीमित दायित्व पूरा गर्नका लागि नयाँ प्रविधि र परिवर्तनसँग अनुकूनल हुन सक्ने व्यवस्थापनको विकास गरी आधुनिक, दिगो एवं समयसापेक्ष विकास तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनेमा दुई मत पाइँदैन ।

Share it !!!

लेखासम्बन्धी जानकारी ✅✅

⏺ लेखा तथा लेखा प्रणाली सम्बन्धी जानकारी :

=================================

(क) लेखा को परिभाषा :-

-------------------------------------------

साधारण अर्थमा लेखा भन्नाले प्रचलित कानुन, ऐन नियम, नीति, कार्यक्रम तथा निर्णय, आदेश तथा मापदण्ड समेतलाई आधार मानी कारोबारको यथार्थ विवरण देखिने गरी राखिने अभिलेख वा खाता भन्ने बुझिन्छ। लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ अनुसार – कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई जनाउँदछ। व्यवसायको आर्थिक कारोबारको व्यवस्थित अभिलेखबाट यसमा संलग्न व्यवसायी, साहु, लगानीकर्ता, सरकार एवं अनय सम्बद्ध निकायहरुलाई वास्तविक स्थितिको बोध गराउन सकिन्छ । लेखा भन्नु नै दैनिक रुपमा कारोबारको व्यवस्थित अभिलेख राखी व्यवसायको आर्थिक स्थितिको चित्रण गर्नु हो । आर्थिक स्थितिको जनकारी मासिक, चौमासिक, अर्ध वार्षिक एवं वार्षिकरुपमा आवश्यकता अनुसार दिन सकिन्छ । त्यसैले लेखालाई व्यवसायमा सूचना प्रवाहगर्ने माध्यमको रुपमा लिइएको छ । 

आर्थिक स्थितिकादुई पक्ष, नाफा नोक्सान र सम्पति दायितवको जानकारीबाट व्यवसाय स)चालनको निर्णय प्रक्रियामाटेवा पुग्दछ । नाफा नकमाउने संस्थामा पनि संस्थाको उद्देश्य बमोजिम कार्य संचालन गर्दा चाहिने खर्च परिपुर्ति गर्ने आय छकि छैन, आर्थिक स्थिति कस्तो छ जस्ता विवरणको आवश्यकता हुने हुँदा व्यवस्थित अभिलेखको जरुरी हुन्छ । 

श्रोतको समुचित परिचालन र अपेक्षित लगानीमा लेखाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ । यसप्रकार आर्थिक कारोबारहरुको क्रमवद्ध,नियमित, व्यवस्थित अभिलेखलाई लेखा भनिन्छ । 

आर्थिक कारोबार भनेको दूई पक्षका बीचमा निश्चित मौद्रिक मूल्य अंकित वस्तु, सेवा, विचारको विनिमयलाई भनिन्छ ।

आर्थिक कारोबारको लागि सामान्यतया–

(क) दुई पक्ष (क्रेता र विक्रेता, साहु र आसामी, लिने र दिने व्यक्ति) हुनुपर्छ ।

(ख) दुई पक्षका बीच (वस्तु, सेवा, विचारको) लेनदेन भएको हुनुपर्छ ।

(ग) त्यस्तो लेनदेन निश्चित मौद्रिक मूल्यमा अंकित भएको हुनुपर्छ ।

(ख) लेखा प्रणाली को परिभाषा :-

-----------------------------------------------------

आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन गर्ने, अभिलेख राख्ने र त्यसको नतिजा एवं यथार्थ आर्थिक स्थिति देखाउन अपनाइने व्यवस्थित कार्यविधिलाई लेखा प्रणाली वा स्रेस्ता प्रणाली भनिन्छ।

लेखा विभिन्न प्रतिवेदनहरू तयार गर्न आवश्यक पर्ने अभिलेखाङ्कन सम्बन्धी क्रियाकिलाप नै लेखा प्रणाली हो। लेखा बिना व्यवसायको बोध गर्न नसकिने हुँदा लेखा व्यवसायको भाषा हो । लेखाको प्रयोग प्राचीन समय देखि नै भएको पाइन्छ । आधुनिक लेखा पद्धतिको शुरुवात सन् १४९४ मा इटालिका Luca DE Bourga Pacioli Summa De Arethetica नामक पुस्तक प्रकाशित गरी गरेका हुन् । उक्त पुस्तकमा “Accounting of Vanice” सम्बन्धी पाठ समावेश थियो । 

पेसियोलीको प्रकाशन पछि James Pule द्वारा ऋण र धनी (DEBTOR and Creditor) सम्बन्धी लेखाराखिने पुस्तकको प्रकाशन भयो । सन् १७९५ ई. को ] Edward James को प्रकाशन पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । 

नेपालको व्यवसायिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा वि.सं १९४४ देखि नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएपछि दोहोरो लेखा प्रणली लागु भएको देखिन्छ । 

सरकारी क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०१९÷२० सालदेखि नेपाल सरकारको नयाँ श्रेस्ता प्रणलीको रुपमा यो लागु भयो । यसभन्दा अघि वि.सं. १९३६ सालमा खरदार गुणबन्तले प्रादुर्भाव गरेको “स्याहा श्रेस्ता प्रणली” को आधारमा राजस्व र खर्चको लेखा राखिने गरिनथ्यो । 

लेखाको गम्भीरता अध्ययन गरी सन् १९४१ मा American Institute of Certified Public Accountants नामक संस्थाले यसरी परिभाषित गरेका छ, लेखा भनेको मौद्रिक र मौद्रिक सरह कारोबारहरुको अभिलेख, वर्गीकरण, संक्षेपीकरण र प्रस्तुतीकरण गर्ने कला हो । 

“The art of recording, classifyng, and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results there of.” 

यसरी लेखा निम्न कार्य क्षेत्रमा केन्द्रीत रहेको पाइन्छ ।

(क) अभिलेखः कारोबारको व्यवस्थित अभिलेख जसको शुरुवात गोश्वारा भौचरबाट गरिन्छ ।

(ख) वर्गीकरणः कारोबारको अभिलेखलाई विभिन्न खाताहरुमा वर्गीकरण गरी प्रविष्टि गरिन्छ ।

(ग) संक्षेपीकरणः विभिन्न खाताहरुमा प्रविष्टि गरिएका अभिलेखलाई हिसाब परीषा सूची, आय विवरण, स्थिति विवरणको माध्यमबाट संक्षेपीकरण गरिन्छ ।

(घ) आर्थिक कारोबारः आर्थिक पक्षसँग सरोकार राख्ने कारोबारहरु मात्र अभिलेख गरिन्छ ।

(ङ) प्रस्तुतीकरणः आर्थिक विवरणको प्रस्तुतीकरण उपादेयतामलक ढंगबाट गरिन्छ ।

(ग) लेखा प्रणालीका सिद्धान्त :-

-----------------------------------------------

लेखाका आधारभूत सर्वमान्य सिद्धान्त (Generally Accepted Accounting Principles) का अनुसार लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू निम्नानुसार रहेका छन्।

१) व्यावसायिक अस्तित्वको सिद्धान्त

२) मौद्रिक मापनको सिद्धान्त

३) आर्थिक वर्षको सिद्धान्त

४) लागतको सिद्धान्त

५) निरन्तरताको सिद्धान्त

६) एकरूपताको सिद्धान्त

७) द्वैधात्मक सिद्धान्त

८) प्रोदभावी वा आर्जित सिद्धान्त

(क) व्यवसायिक अस्तित्व अवधारण (Business Entity Concept): व्यवसायको मालिक र व्यवसायबीच भिन्नता भएमा मात्र कारोबारको वास्तविक स्थिति प्रस्तुुत गर्न सकिन्छ । त्यसैले यस अवधारण अन्र्गत व्यवसाय मालिकको निजी खर्च र आम्दानीलाई व्यवसायमा समावेश गरिँदैन । 

(ख) मौद्रिक मापन अवधारणा (Money Mesurement Concept): लेखा अभिलेखमा मौद्रिक कारोबारहरुमात्र पर्दछन् । वस्तुहरुको अभिलेख गरिएपनि मौद्रिक मूल्यमा मापन गरी उल्लेख गर्नु पर्दछ । चल अचल सम्पत्ति, खरिद बिक्री भएका सबै मालसामानहरु परिमाणको अतिरिक्त मौद्रिक मूल्यमा पनि उल्लेख गरी अभिलेख गर्नु पर्दछ । 

(ग) लागत अवधारणा (Cost Concept): खाताबहीहरुमा कारोबारको लेखा वास्वविक मूल्य÷परल मूल्यमा गरिनु पर्दछ । बजार मुल्य वा स्वेच्छिक मूल्यमा अभिलेख गर्नुहुँदैन । उदाहरणको लागि कुनै सवारी साधनको खरिद रु ५० हजारमा भएको छ तर यसको बजार मूल्य ७५ हजार वा ४५ हजार भएमा पनि रु ५० हजार नै अभिलेख गर्नुपर्छ । 

(घ) निरन्तरताको अवधारणा (Going Concern Concet): व्यावसाय निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने मान्यताबाटै कारोबारको अभिलेख गरिन्छ । त्यसैले व्यवसायमा लामो समयसम्म वा वर्ष दिनसम्म गरिने खर्चको आधारको वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम मुनाफा आंकलन गरिन्छ । 

(ङ) दोहोरो पक्षको अवधारणा (Dual Aspect Concept): प्रत्येक कारोबारको दुई पक्ष हुन्छ । एउटै रकमले दुवै पक्षमा प्रभाव पर्ने हुनाले यो दोहोरो लेखा प्राणलीमा आधारित छ । यसैको आधारमा लेखा समीकरणलाई निम्न बमोजिम देनाएको छ ः 

सम्पती . दायित्व ं पूँजी 

पूँजी . सम्पत्ति ( दायित्व 

अथवा, सम्पति . दायित्व 

अथवा, डेविट . क्रेडिट 

(च) प्राप्ति अवधारण (Realisation Concept): 

वास्तविक रुपमा प्राप्त भएको, तिरेको, आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने आम्दानी÷तिर्न बाँकी खर्चको अभिलेख राखिन्छ । अनमानित रुपमा अभिलेख राखिदैन । 

(छ) हिसाब मिलानको अवधारणा (Matching Concept): आम्दानी र खर्च बीच मिलान वा सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने यसको अवधारणा हो । 

आयगत खर्चलाई आम्दानी गर्ने प्रमुख कारकको रुपमा लिइन्छ । किनभने खर्च नगरी आम्दानी हुन सक्दैन । आम्दानी र खर्चको सम्बन्धबाट नाफा वा नोक्सान निक्र्यौल गरिन्छ । 

(घ) नगद तथा प्रोदभावी लेखा प्रणाली :-

-------------------------------------------------------

कारोबारलाई लेखाङ्कन गर्ने समयको आधारमा लेखा प्रणालीलाई दुई भागमा बाँडिएको छ।

(क) नगदमा आधारित लेखा प्रणाली ।

(ख) प्रोदभावी लेखा प्रणाली ।

(क) नगदमा आधारित लेखा प्रणाली :-

यस लेखा प्रणालीमा कारोबार जहिलेसुकै भएपनि वा हुने भए तापनि नगद भुक्तानी वा प्राप्तिको अवस्थामा वा नगद सरहको प्राप्ति वा भुक्तानीको अवस्थामा मात्र लेखाङ्कन गर्ने र अभिलेख राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने कार्य गरिन्छ।

आम्दानीलाई नगद प्राप्त भएपछि आम्दानी जनाइन्छ भने खर्चको हकमा वास्तविक भुक्तानी भएपछि मात्र खर्चको रूपमा लेखाङ्कन गरिन्छ।

यस लेखा प्रणालीमा भुक्तानी दिन बाँकी खर्चहरू, अग्रिम भुक्तानीहरू, प्राप्त हुन बाँकी आम्दानीहरू र अग्रिम रूपमा प्राप्त आम्दानीलाई लेखाङ्कन गरिँदैन।

(ख) प्रोदभावी लेखा प्रणाली :-

नगद प्राप्ति वा भुक्तानी जुनसुकै समयमा भए तापनि कारोबार भएको समयमा नै लेखाङ्कन गर्ने पद्धतिलाई प्रोदभावी लेखा प्रणाली भनिन्छ।

प्रोदभावीको आधारमा लेखाङ्कन गर्दा कुनै निश्चित दिन वा अवधिको वित्तीय स्थितिमा असर पार्ने सम्पूर्ण कारोबार समाहित गरिन्छ। साथै यस प्रणालीमा एक निश्चित अवधिमा भएको आम्दानी जुन नगद प्राप्त भएको छैन वा खर्चहरू जुन नगद भुक्तानी गरिएको छैन, सोको पनि लेखाङ्कन गरिन्छ।

यो प्रणाली अलि प्राविधिक भएकाले यसैको विशेष ज्ञान नभइकन यसका आधारमा लेखा राख्न सकिदैँन।

(ङ) लेखा प्रणाली का उद्देश्यहरु :-

-----------------------------------------------------

क) व्यवस्थित अभिलेख राख्नु ः आर्थिक करोबारको सही र व्यवस्थित ढंगबाट दैनिकरुपमा अभिलेख गरिन्छ । 

ख) नाफा नोक्सानी पत्ता लगाउनु ः व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको लाभ वा हानी के छ ? सो को जानकारी व्यापार, नाफा तथा नोक्सान खाता (आय विवरण) को माध्यमबाट प्राप्त गर्दछ । 

ग) आर्थिक स्थिति पत्ता लगाउनु ः सम्पत्ति र दायित्वको आधारमा आर्थिक स्थितिको विश्लेशषण गर्न सकिन्छ । उक्त विश्लेषण गर्न वासलातले मद्दत पु¥याउँछ । 

घ) प्रमाणको रुपमा पेशगर्नु ः सुव्यवस्थित लेखा आवश्यकतानुसार कानुनी वा अन्य प्रमाणको रुपमा पेश गर्न सकिन्छ । 

ङ) निर्णेय प्रक्रियामा सहयोग ः आर्थिक सुचनाहरुको आधारमा निर्णय कर्ताहरुलाई के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मद्दत पुग्दछ । 

(च) लेखालाई सामान्यतया तीन शाखाहरुमा विभाजन गरिएको छ :

--------------------------------------------------------------------

१) वित्तीय लेखा 

२) लागत लेखा 

३) प्रबन्धकीय लेखा 

१. वित्तीय लेखा :

आर्थिक कारोबारको अभिलेख नै वित्तीय लेखा हो । आर्थिक कारोबारमा दामकाम लेनदेन तथा आम्दानी र खर्च पर्दछन् । यस्ता करोबारको अभिलेख राखने सिलसिलामा नगद खाता, दिनु पर्ने, पाउनु पर्ने, आदि खाताहरुका आधारमा निश्चित समयपछि नगद प्रवाह विवरण, आय विवरण, र वासलात तयार गरिन्छ । 

यसैको आधारबाट नै व्यस्थापनले नाफा, नोक्सान एवं सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति के छ भनी पत्ता लगाउन सक्दछ । यसले आर्थिक विश्लेषण र निर्णय गर्नका लागि पूर्वाधारहरु तयार गरिरिन्छ । यसरी आम्दानी र खर्चको अभिलेख लेखा वित्तीय लेखाले राख्दछ । 

२) लागत लेखा :

लागत लेखा उत्पादन र लागत नियन्त्रणसँग सम्बन्धित रहन्छ । उत्पादित बस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणमा सहयोग गर्ने लेखा नै लागत लेखा हो । लागत लेखामा उत्पादित वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारणमा सम्बन्धि अभिलेख राखिन्छ । 

यसले लागत नियन्त्रणमा समेत सहयोग पु¥याउँछ । यसरी वस्तु वा सेवाको उत्पादनमालागेका खर्चहरुको अभिलेख राख्ने तथा उत्पादनको विवरण तयार पार्ने लेखा नै लागत लेखा हो । 

३) प्रबन्धकीय लेखा :

आर्थिक योजना तयार गर्ने,नीति निर्माण गर्ने बजेट नियन्त्रण गर्ने,निर्देशन दिने तथा आर्थिक निर्णय दिने जस्ता कार्यहरु व्यवस्थापन क्षेत्रमा ठूलो चुनौतिको रुपमा देखिएकाछन् । 

यसका लागि वित्तीय तथ्यांकहरुलाई प्रस्तुत गरी आर्थिक नीति निर्माण गरिन्छ । यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका चुनौतिहरुको सामना गर्न प्रबन्धकहरु सक्षम हुन्छन् । प्रबन्धकीय लेखाको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक नियन्त्रण गरी समस्या सामाधान गर्नु हो । 

Institute of Cost and Management Accountants, London का अनुसार “Management Accounting is the application of professional information in such a way as to assist the management in the formation of policies and in the planning and control of the operations of the undertaking” संक्षेपमा भन्ने हो भने प्रवन्धकीय लेखा भनेको निर्णय विधि हो ।

(च) दोहोरो लेखा प्रणाली :-

------------------------------------------

प्रत्येक आर्थिक कारोबारको दोहोरो प्रभाव पर्ने गरी लेखा अभिलेख तयार गर्ने पद्धतिलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। दोहोरो लेखा प्रणालीको आधारभूत मान्यता कारोबारको दोहोरो प्रभाव र सोको समुचित अभिलेख हो । विस्तारित रूपमा भन्दा प्रत्येक कारोबारले पारेका दुई पक्षीय प्रभावलाई नै देखाउने गरी कारोबारको लेखा राखिनु पर्दछ भन्ने मान्यता बोकेको लेखा प्रणाली नै दोहोरो लेखा प्रणाली हो ।

सन् १४९४ मा इटलीका Luca Pacioli ले Accounting of Venice मा यस प्रणालीको व्याख्या गरेका छन् । त्यसैले उनलाई लेखा प्रणालीका पिता भनिन्छ । दोहोरो लेखा प्रणालीमा कारोबारले परेको एक पक्षीय प्रभावलाई डेबिट गरिन्छ भने अर्को पक्षीय प्रभावलाई क्रेडिट गरिन्छ । यस प्रकार कुनै पनि अभिलेखमा डेविट बराबर क्रेडिट हुन्छ । यसप्रकार यस प्रणालीमा भएका त्रुटिहरू पत्ता लगाउने आफ्नै किसिमको विधि पनि विकास भएको छ । त्यसैले यस प्रणालीलाई पूर्ण र भरपर्दो प्रणाली मानिन्छ ।

(छ) दोहोरो लेखा प्रणालीका विशेषताहरू :-

-----------------------------------------------------------

1) दोहोरो स्रेस्ता प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित: प्रत्येक कारोबारले दुई पक्षलाई प्रभावित गरेको हुन्छ र ती दुवै पक्षलाई लेखामा दर्शाइन्छ । डेविट पक्ष र क्रेडिट पक्षतर्फ बराबर प्रभाव परेको हुन्छ ।

2) परिवर्तनशीलता: व्यवस्थित पद्धति भएकोले आवश्यकता अनुसार समायोजन र परिवर्तन गर्न सकिने हुन्छ ।

3) वैज्ञानिक: निश्चित सिद्धान्त, धारणा र मान्यता अनुसार लेखा राखिने ।

4) सरल लेखा प्रणाली: यो व्यवस्थित लेखा प्रणाली भएता पनि हेर्न र बुझ्न निकै सरल पनि छ । यसका प्रतिवेदनहरूले सम्पूर्ण व्यवसायको वास्तविक स्थिति देखाउदछन् । साथै यसको माध्यमबाट लेखापरीक्षणमा पनि सहजता हुन्छ।

5) व्यापक प्रयोग: भरपर्दो एवं वैज्ञानिक प्रणालीको रूपमा रहेबाट संसारभर यस प्रणालीको व्यापक प्रयोग भएको छ ।

(ज) दोहोरो लेखा प्रणालीको उद्देश्य हरु :-

------------------------------------------------------------

- कारोबारको पूर्ण अभिलेख गर्नु

- नाफा नोक्सान निश्चित गर्नु

- आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्नु

- वस्तु तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु

- आर्थिक सूचना उपलब्ध गराउनु

- समस्या समाधान र सही गर्नमा मद्दत गर्नु

(झ) दोहोरो लेखा प्रणालीका बेफाइदा हरु :-

----------------------------------------------------------

- खर्चिलो

- स-साना संस्थाको लागि अनुपयुक्त

- पूर्ण शुद्धताको अभाव

- जटिल र समय लिने

- सरकारी लेखा प्रणालीको सिद्धान्त

(ञ) नेपाल सरकारको लेखा प्रणाली :-

----------------------------------------------------

नेपाल सरकारको वर्तमान स्रेस्ता प्रणाली, जसलाई नयाँ स्रेस्ता प्रणाली भनेर चिनिन्छ, वि.सं. २०१८ साल चैत्र २ गते तत्कालीन राजा श्री ५ महेन्द्रबाट लालमोहर लागेपछि सुरु भएको हो । आ.व. ०२४/२५ सम्म नेपालभर क्रमिक रूपमा लागू भएको ।

दोहोरो स्रेस्ता प्रणालीमा आधारित, नगदमा आधारित लेखा प्रणाली भएकोले आधुनिक र वैज्ञानिक स्रेस्ता प्रणाली मानिएको छ ।

नेपाल सरकारको स्रेस्ता प्रणाली (नयाँ स्रेस्ता प्रणाली) को उद्देश्य:

- कारोबारको अभिलेख ठीकसँग राख्ने,

- बजेटको सीमा नाघ्न नदिने,

- बजेट तर्जुमाका लागि सूचना उपलब्ध गराउने,

- जिन्सी सामानको उचित संरक्षण गर्ने,

- कार्यक्रमको उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न सकिने,

- लेखा परीक्षण सरल र कम खर्चिलो बनाउने,

- आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने।

नगदमा आधारित लेखा र प्रोदभावी लेखा बीचका फरक के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।

✔️ आर्थिक कारोबार कुन आधारमा के–कसरी लेखाङ्कन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नगदमा आधारित लेखा र प्रोदभावी लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ । यी दुईबीच देहाय बमोजिमको फरक छ ।

क) नगदमा आधारित लेखा प्रणाली

– नगद वा बैङ्कको कारोबार भएको अवस्थामा मात्र लेखा राख्ने पद्दति नगदमा आधारित लेखा प्रणाली हो ।

– यस लेखामा लिनुपर्ने र दिनुपर्ने बाँकी रकमको अभिलेख स्रेस्तामा देखाइँदैन ।

– यो लेखा पद्दति सेवामुखी सामाजिक संस्था, सरकारी कार्यालय एवम् ससाना व्यावसायिक संस्थाले प्रयोग गर्दछन् ।

– यो सजिलै बुझ्न सकिने सरल पद्दति हो ।

– यसमा नगद वा बैङ्कको मात्र लेखा राख्ने, बाँकी कारोबारको लेखा नराख्ने हुँदा यसबाट प्राप्त हुने वित्तीय विवरण Fair and Factable नहुन सक्दछन् ।

– यसबाट वस्तु तथा सेवाको वास्तविक लागत पत्ता लगाउन नसकिने हुन्छ ।

– यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको लेखा प्रणाली होइन ।

ख) प्रोदभावी लेखा प्रणाली

– नगद वा उधारो जे भए पनि कारोबार भएको समयमा लेखा राख्ने पद्दति प्रोदभावी लेखा प्रणाली हो ।

– यसमा लिनुपर्ने र दिनुपर्ने बाँकी कारोबारको अभिलेख स्रेस्तामा देखाइन्छ ।

– यो लेखा पद्दति नाफामुखी व्यावसायिक संस्थाले प्रयोग गर्दछन् ।

– यो पद्दति केही जटिल छ । सजिलै बुझ्न र बुझाउन सकिँदैन ।

– यसमा नगद वा उधारो बाँकी सबै कारोबारको लेखा राख्नेहुँदा यसबाट प्राप्त हुने वित्तीय विवरण Fair and Factable हुन्छन् ।

– यसबाट वस्तु तथा सेवाको वास्तविक लागत पत्ता लगाउन सकिने हुन्छ ।

– यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको लेखा प्रणाली हो ।

वित्तीय बजार : अर्थ, कार्य र प्रकारहरु ✅

 

⏺ वित्तीय बजार : अर्थ, कार्य र प्रकारहरु: 

========================

सामान्य अर्थमा  वित्तीय उपकरनाहरुको कारोबार हुने ठाउँ  बिशेस लाइ  वितीय बजारको रुपमा परिभाषित गरिन्छ। कुनै पनि स्थान,  प्रणाली  तथा  mechanism ( जस्तै इ-कमर्स ) लाइ बितीय बजार भनिन्छ जसको माध्यमबाट वितिय उपकरण हरुको खरिद बिक्रि हुन्छ वा गरिन्छ। The financial market may or may not have a physical location, i.e. the exchange of asset between the parties can also take place over the internet or phone also.

वित्तीय बजारको  बचतकर्ता र लगानीकर्ता बिच मध्यस्थताको भूमिका खेल्दै कोष परिचालन गर्न महत्वपुर्ण योगदान रहन्छ । वित्तीय बजारले माग र आपूर्ति फोर्सहरू  द्वारा निर्धारित मूल्य मा सम्पत्ति कारोबार को लागी खरीददारहरु र विक्रेताहरुलाई एक मंच  (Platform) प्रदान गर्दछ।

Functions of Financial Market

1. It facilitates mobilization of savings and puts it to the most productive uses.

2. It helps in determining the price of the securities. The frequent interaction between investors helps in fixing the price of securities, on the basis of their demand and supply in the market.

3. It provides liquidity to tradable assets, by facilitating the exchange, as the investors can readily sell their securities and convert assets into cash.

4. It saves the time, money and efforts of the parties, as they don’t have to waste resources to find probable buyers or sellers of securities. Further, it reduces cost by providing valuable information, regarding the securities traded in the financial market.

वित्तीय बजारको बर्गिकरण 

वितिय बजारलाई विभिन्न आधारमा बर्गिकरण गर्न सकिन्छ जसलाई निम्न बमोजिम प्रस्तुत् गरिएको छ;

classification of financiak market  is on photoes: