२०७३ साउनबाट बाणिज्य बैंकहरुमा बासेल–३ पूर्णरुपमा लागू भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा परिपत्र जारी गरि पनि सकेको छ । बैंक नै बन्द गर्नुपर्नेसम्मका घटना भएपछि बैंक तथा बित्तीय संस्थामा जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले बासेलको शुरुवात भएको थियो ।
हरस्ट्याट जोखिम (Bankhaus Herstatt)
जमर्नीमा ‘व्यान्खाउस हरस्ट्याट’ बैंकले अत्यन्तै उच्च जोखिम उठाएर बिदेशी बिनिमय सम्बन्धि कारोवार गरिरहेको थियो । कारोवारको सिलसिलामा आफ्नो पुँजीको तीन गुणाभन्दा बढिको जोखिम उठाइ सकेको थियो । बैंक नियमन निकायले यो कुरा थाहा पायो । र, यस्ता क्रियाकलापले बैकिङ क्षेत्रमा ठूलो जोखिम निम्तिने ठानेर २६ जुन १९७४ का दिन त्यो बैंक बन्द गर्ने निर्णय गर्यो ।
बैंक बन्द भएपछि त्यससँग बिदेशी बिनिमय कारोवार गरेका अन्य बैंकले भुक्तानी पाएनन् । जुन जोखिमलाई आज पनि बैंकिङ क्षेत्रमा हरस्ट्याट (सेट्टलमेण्ट रिस्क) जोखिम भन्ने गरिन्छ । ‘ब्रेटन उड्स सिस्टम्’ हटेकाले यो बैंक असफल हुन पुगेको ठानिन्छ ।
बासेल कमिटी अन् बैकिङ सुपरभिजन (BASEL Committee on Banking Supervision)
हरस्याट घटना पछि जी–१० राष्ट्रका केन्द्रिय बैंकका गभर्नरहरु बासेलमा जम्मा भए । पुँजीका तुलनामा अत्यधिक जोखिम उठाएकाले हरस्ट्याट घटना घटेको निचोड निकाले । यस्ता घटनाबाट बैकिङ क्षेत्रलाई जोगाउन नियमन र सुपरिवेक्षण अझ प्रभावकारी तरिकाले गर्नुपर्ने निचोड समेत निकाले । र, त्यसका लागि सन् १९७४ मा एउटा समिति पनि गठन गरे ।
बासेल स्वीटजरल्याण्डको जनसंख्याको दृष्टिकोणले तेस्रो ठूलो शहरको नाम हो । यो फ्रान्स र जमर्नीको सीमा नजिकै अबस्थित छ । विश्वभर सुपरिवेक्षण क्षमता र गुणस्तर बढाइ बित्तीय स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्यकासाथ उक्त समितिको गठन गरिएको थियो । बासेलमा बैठक बसेकाले पछि यस समितिलाई ‘बासेल कमिटी अन बैकिङ् सुपरभिजन’ भनेर नामाकरण गरियो ।
बासेल – १
बासेल समिति गठन भएपछि विश्वभर वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने प्रयास भयो । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा भने जोखिम झन् बढ्दै गयो । यसैबीच सन् १९८० को दशकतिर ल्याटिन अमेरिकामा कर्जा संकट आयो । पुँजी अपर्याप्त भएकाले यस्ता घटना बढेको निचोड बासेल समितिले निकाल्यो । त्यसैले, यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पुँजी गणना विधि उल्लेख गरिएको परामर्श पत्र सन् १९८७ मा उक्त समितिले प्रकाशन गर्यो ।
सन् १९८८ मा ‘जी – १०’ का गभर्नरहरुले उक्त परामर्शपत्रलाई स्वीकृत गरे । र, त्यसलाई ‘बासेल क्यापिटल एकर्ड १९८८’ नामाकरण गरी प्रकाशित गरे । यस परामर्शपत्रमा जोखिम भारित सम्पत्तिका आधारमा कम्तीमा ८ प्रतिशत जम्मापुँजी कोष हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसैलाई ‘बासेल–१’ भन्ने गरिन्छ ।
बासेल–२
बासेल–१ अनुसार जोखिम व्यवस्थापन गर्दा पनि बैंकिङ् क्षेत्रको जोखिम कम भएर गएनन् । झन् नयाँ नयाँ किसिमका घटनाबाट बैंकहरु जोखिममा पर्दै गए । बियरिङ बैंक घटना त्यस्तै सिलसिलाको एउटा उदाहरण थियो । यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बासेल समितिले सन् १९९९ मा नयाँ ‘पुँजी पर्याप्तता रुपरेखा’ प्रस्ताब गर्यो ।
त्यसैका आधारमा सन् २००४ मा ‘शंसोधित पुँजीको रुपरेखा’ (रिभाइज्ड क्यापिटल फ्रेमवर्क) प्रकाशित भयो । त्यसैलाई बासेल–२ भनिन्छ । यो सन् २००६ बाट लागू भयो । बियरिङ् बैंक कर्जा जोखिमभन्दा पनि सञ्चालन जोखिमका कारण असफल भएको थियो । त्यसैले बासेल–२ ले संचालन जोखिमलाई पनि समेटेको थियो । यसअघि संचालन जोखिमका बारेमा खासै चर्चा गरिदैन्थ्यो ।
बासेल–२ र तीन खम्बे रणनीति
बासेल–२ ले मुख्यतया ३ वटा खम्बाका आधारमा जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लियो ।
पहिलो खम्बा अन्तर्गत जोखिम भारित सम्पत्तिका आधारमा पुँजी कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था भयो, जस अनुसार बैंकले आवश्यक पुँजी नभइ जोखिम उठाउन नसक्ने भए । यस व्यवस्था अनुसार बैंकले बुझेर मात्र जोखिम (क्याल्कुलेटिभ रिस्क) उठाउने हुनाले जोखिम न्यूनीकरण हुने बिश्वास लिइयो ।
दोस्रो खम्बा अन्तर्गत बैंकले गणना गरेको पुँजी पर्याप्तता ठीक छ छैन भनेर नियमन निकायले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरियो । यस्ले गर्दा कुनै समस्या देखिए घटना घट्नु अगाडि नै सुधारात्मक कदम चाल्न सकिने भयो ।
पुनरावलोकन गर्दा जोखिम व्यवस्थापन गुणस्तरयुक्त लागेन वा गणना विधिमा त्रुटी देखियो भने नियमन निकायले सच्याउन लगाउन वा जोखिम भारित सम्पत्ति बढाइदिन सक्छ । जोखिम भारित सम्पत्ति बढ्नुको अर्थ जोखिम उठाउने अवसर सीमित हुँदै जानु हो । बढि जोखिम नउठाए पछि कुनै घटना घटि हाले पनि बैंकको पुँजीले धान्न सक्ने संभावना रहने भयो ।
तेस्रो खम्बा अन्तर्गत बैंकका बित्तीय विवरणलाई प्रकाशन गरी बजारलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरियो । बैंकको अबस्थाका बारेमा बजारलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएकाले बैंक अनुशासित हुन्छन् । बजारले पनि बैंकहरुका स्थिति थाहा पाउँदछन् । र, त्यसैको आधारमा बुझेर कारोवार गर्छन् भन्ने आधारमा बजारलाई तेस्रो खम्बाका रुपमा परिभाषित गरियो ।
विश्व वित्तीय संकट र वियर स्टीयर्नस्को असफलता
बासेल–२ को तीन खम्बे रणनीति आयो । त्यसपछि प्रभावकारीरुपमा जोखिम व्यवस्थापन हुने बिश्वास पनि गरियो । तर, बैंकहरुले अत्यधिक जोखिम लिन भने छाडेको पाइएन । यस्तै क्रियाकलापले सन् २००८ मा विश्व वित्तीय संकट नै निम्तियो । विश्व वित्तीय संकटका कारण अमेरिकामा मात्रै सन् २०१० सम्ममा ३०० भन्दा बढि बैंक बन्द भए ।
तीनै बैंकहरु मध्ये बियर स्टीयर्नस् नामको इन्भेष्टमेण्ट बैंक असफलताको रहश्य जोखिम व्यवस्थापनमा चासो राख्नेहरुलाई विशेष चाख लाग्दो छ । उक्त बैंकको शेयर फेब्रुअरी २००८ सम्म ९३ युएस डलरमा खरिद बिक्री भइरहेको थियो । बैंक बन्द हुने अबस्थामा पुगेपछि जेपी मोग्र्यान बैंकले मार्च २००८ मा प्रति सेयर २ युएस डलरमा खरीद गर्ने भयो । पछि अदालतको निर्णय अनुसार प्रति सेयर १० युएस डलरमा जेपी मोग्र्यानले खरिद गर्यो । ९३ युएस डलरको तुलनामा प्रति सेयर १० युएस डलर भनेको कौडीको भाउ बराबर नै हो ।
उक्त बैंकले सुन चाँदीजस्ता कमोडिटी एक्सचेन्ज कारोवार गर्दा ‘सर्ट पोजिसन’ लिएको थियो । डेलिभरी गर्नुपर्ने परिमाणको तुलनामा कम सम्पत्ति राख्नुलाई सर्ट पोजिसन भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा मूल्य घटेमा फाइदा हुन्छ । र, मूल्य बढेमा बढेको मूल्यमा किनेर डेलिभरी दिनु पर्ने भएकाले घाटा लाग्छ ।
यसैबीच सुनको मुल्यमा प्रति अउन्स करिव २०० युएस डलरले बृद्घि भयो । र चाँदीको मूल्यमा प्रति अउन्स करिव सात युएस डलरले बृद्घि भयो ।यसैकारण उक्त बैंकले करिव २ अर्ब ५० करोड युएस डलरजति मार्जिन बुझाउनु पर्ने अबस्था आयो । तर, तरलताको अभावले उक्त रकम जम्मा गर्न सकेन । उक्त बैंक ‘सब प्राइम मोर्टगेज’ को कारणले फेल भएको ठानिन्छ । तर, यर्थाथमा भने तरलताको कारणले बैंक फेल भएको देखिन्छ । नेपालमा पनि एउटा बाणिज्य बैंकले केहि समय अगाडि बिदेशी मुद्रामा पोजिशन लिएकाले ठूलै झड्का व्यहोरेको थियो ।
उक्त बैंकको अर्को प्रमुख कमजोरी वासलातको आकार अत्यधिक बढाउनु देखिन्छ । उक्त बैंकको खुद पुँजी करिव ११ अर्ब युएस डलर थियो । तर, खुद पुँजीभन्दा झण्डै ३५ गुणा वढी अर्थात ३९५ अर्ब युएस डलरको सम्पत्ति उक्त बैंकले सृजित गरेको थियो । बासेल–२ को पहिलो खम्बा अनुसार बैकिङ् नगरेको उक्त तथ्यले देखाउँदछ ।
बासेल–३
बासेल–२ ले कल्पना गरेको पुँजीको आधारमा जोखिम उठाएपछि बैंकहरु अप्ठ्यारोमा पर्दैनन् भन्ने नीतिले पनि काम गरेन । र, बैंकहरु लिभरेज र तरलताको कारणले पनि फेल हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा बियर स्टीयर्नस् जस्ता घटनाले देखायो ।
त्यसैले अझै परिष्कृतरुपमा बासेललाई लागू गर्ने निर्णय बासेल समितिले लियो । त्यसैको फलस्वरुप बासेल–३ लागू गर्ने निर्णय लिइयो । बासेल–३ अन्तर्गत पुँजीको तुलनामा अत्याधिक सम्पत्तिको सृजना गर्ने क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइयो । त्यसैले कम्तीमा ३ प्रतिशत लिभरेज अनुपात हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । प्राथमिक पुँजी (टायर(१ क्यापिटल) लाई बैंकको कन्सोलिडेटेड सम्पत्तिले भाग गरेर यो अनुपातको हिसाब निकालिन्छ ।
त्यस्तैगरी, तरलता अभावबाट बच्न न्युनतम तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । उच्च गुणस्तरयुक्त तरल सम्पत्तिलाई ३० दिनभित्र बाहिरिन सक्ने रकम (निक्षेप अथवा दायित्व) ले भाग गरेपछि आउने अनुपातलाई तरलता अनुपात भनेर परिभाषित गरियो । र, यो अनुपात कम्तीमा १०० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यद्यपि व्यवहारिक र वास्तविकरुपमा यो अनुपात निकाल्न असाध्यै कठिन हुन्छ | यसका अतिरिक्त २.५ प्रतिशतको पुँजी संरक्षण प्रतिरोधक (क्यापिटल कन्जरभेशन बफर) को व्यवस्था बासेल–३ ले गर्यो ।
यसरी बासेल–३ अन्तर्गत जम्मा पुँजी पर्याप्तता १०.५ प्रतिशत हुनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार ८ प्रतिशतको तुलनामा बैंकले स्वतः कम जोखिम उठाउन सकुन् भनेर अंकुश लगाइएको देखिन्छ । माथि उल्लेखित बाहेका अन्य बिभिन्न जोखिम व्यवस्थापनका औजारहरुको व्यवस्था पनि बासेल–३ मा गरिएको छ । सन् २०१९ सम्ममा पूर्णरुपमा लागू गर्ने गरी बासेल–३ सन् २०१३ बाट लागू भइसकेको छ ।
नेपालमा बासेल कार्यान्वयनको स्थिति
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६४ (सन् २००७) मा एउटा निर्देशन जारी गरी बाणिज्य बैंकहरुमा बासेल–२ लागू गर्ने निर्णय गर्यो । र, २०६५।६६ देखि बाणिज्य बैंकहरुमा पूर्णरुपमा बासेल–२ लागू भयो । अझसम्म पनि बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा बासेल–१ मात्र लागू भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय स्तरका बिकास बैंकहरुमा समानान्तररुपमा बासेल–२ पनि लागू गरिसकिएको छ । संभवत राष्ट्रिय स्तरका बिकास बैंकमा २०७३ साउनदेखि बासेल–२ पूर्णरुपमा लागू हुनेछ । बाणिज्य बैंकहरुमा बासेल–३ सन् २०१९ सम्ममा पूर्णरुपमा लागू गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकल हालै परिपत्र जारी गरिसकेको छ ।
पुँजी पर्याप्तता अनुपातले कसरी जोखिम न्यूनीकरण गर्छ ?
बैंकसँग रहेको जम्मा पुँजी कोषलाई जम्मा जोखिम भारित सम्पत्तिले भाग गरेर १०० ले गुणन गरी पुँजी पर्याप्तता अनुपात निकालिन्छ । प्राथमिक र पुरक पुँजीको जोडलाई जम्मा पुँजी कोष भनिन्छ । कर्जा जोखिम, संचालन जोखिम र बजार जोखिम भारित सम्पत्तिको कुल रकमलाई जम्मा जोखिम भारित सम्पत्ति भनिन्छ ।
र, अन्त्यमा
बासेल–३ उल्लेख गरिएका व्यवस्था र औंजारहरु अत्यन्तै प्राबिधिक छन् । त्यसैले यसलाई लागू गर्नका लागि धेरै नै कार्य गर्नुपर्ने अबश्य हुन्छ । तैपनि, बासेल–२ सफलतापूर्वक लागू भइसकेको छ । बासेल–३ का लागि केहि पूर्व तयारी पनि भइसकेका छन् । त्यसैले यसको लागू सफलतापूर्वक हुने आशा गर्न सकिन्छ । बासेललाई साँच्चै प्राबिधिक रुपमा बुझेर यसको मर्म अनुुसार कार्यान्वयन गरियो भने बैंकहरुमा जोखिम न्यूनीकरण हुने बिश्वास पनि गर्न सकिन्छ । र, बैंकहरु सबल हुँदै जान्छन् भन्नेमा थप आश्वस्त हुन सकिन्छ ।
(स्रोत: विभिन्न अनलाइनबाट संकलन गरिएको...
No comments:
Post a Comment